लखनऊ: राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर, कई युवा संगठनों ने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से 2024-25 के आने वाले बजट में सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की अपील की है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अपनी अपील में ये लोग सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।
यह अपील राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर आई है। इसका विषय ”इट्स ऑल इन द माइंड” है, जो देश के युवाओं के लिए एक स्वस्थ और व्यसन मुक्त बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का आह्वान करता है। देश में तम्बाकू उत्पादों को अप्राप्य और युवाओं की पहुंच से दूर करके व्यसनों से दूर एक मजबूत राष्ट्र बनाना संभव है।
युवा समूहों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना एक बहुत प्रभावी नीतिगत उपाय हो सकता है। यह राजस्व उत्पन्न करने और तंबाकू के उपयोग तथा संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए एक कामयाब प्रस्ताव होगा।
मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपियन, पद्म भूषण और पद्म पीवी सिंधु ने कहा, “तम्बाकू का उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है बल्कि यह हमारे दोस्तों और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी ख़तरा है।
इसके अलावा, तम्बाकू उपयोगकर्ताओं में कैंसर के गंभीर मामले विकसित होने का भी अधिक खतरा होता है। मैंने भारत के युवाओं से तंबाकू पर निर्भरता से मुक्त होने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया।
स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन पर एक प्रासंगिक और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने भारत में कैंसर के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया और चिंता व्यक्त की कि भारत में, “सबसे अधिक लोगों की जान मुँह के कैंसर, उसके बाद फेफड़े, ग्रासनली और पेट के कैंसर से जाती है।
इसमें यह भी कहा गया कि तम्बाकू का उपयोग कैंसर से जुड़े सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इन चिंताजनक टिप्पणियों के मद्देनजर, समिति ने कहा है कि भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत है।
समिति तदनुसार सरकार को तम्बाकू पर कर बढ़ाने और प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए करने की सिफारिश करती है। एमडीडी बाल भवन स्कूल की छात्रा प्रीति ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए बताया कि तंबाकू की लत ने उनके पिता को कैसे छीन लिया।
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उन्होंने कहा, “जब मैं 12 साल की थी, तभी तंबाकू की लत ने मेरे पिता को छीन लिया। मैं तंबाकू के कारण किसी प्रियजन को खोने का दर्द समझता हूं। तम्बाकू को इतना अप्राप्य (महंगा) बना दिया जाना चाहिए कि तम्बाकू उत्पादों की बढ़ती पहुंच के कारण होने वाले व्यसन के कारण कोई भी अपने परिवार या प्रियजनों को न खोए।
तम्बाकू उत्पादों पर करों में वृद्धि से ये घातक उत्पाद कम किफायती हो जायेंगे और सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना तम्बाकू के उपयोग को कम करने और जीवन बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
भारत में, तम्बाकू कर उन दरों से काफी नीचे है जो आमतौर पर प्रभावी तम्बाकू नियंत्रण नीतियों वाले देशों में मौजूद हैं, जिससे तम्बाकू उत्पाद बहुत सस्ते और किफायती हो जाते हैं।
भारत में सभी तंबाकू उत्पादों पर कर लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कर वृद्धि के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सबसे प्रभावी नीति है।
तम्बाकू की ऊंची कीमतें सामर्थ्य को कम करती हैं, उपयोगकर्ताओं के बीच इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच इसकी शुरुआत को रोकती हैं और निरंतर उपयोगकर्ताओं के बीच सेवन की मात्रा को कम करती हैं।
डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि तंबाकू उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क का हिस्सा खुदरा मूल्य का 75% तक बढ़ाया जाना चाहिए। 10वीं कक्षा के छात्र सुमित ने कहा, “तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, हमने अतीत में कई उपकरणों का उपयोग किया है।
हालाँकि, इन सभी ने उपयोग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हमारे पास जो अंतिम उपाय बचा है, वह है तंबाकू पर कर बढ़ाना, ताकि ये उत्पाद युवाओं की पहुंच से बाहर हो जाएं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर इसे खरीदने में सक्षम हैं।
भारत दुनिया में तम्बाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है। भारत में लगभग 27% कैंसर तम्बाकू के कारण होते हैं। हालिया ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस-2019) से पता चलता है कि 13-15 वर्ष की आयु के लगभग हर पांचवें छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं।
इसके अलावा, भारत में औसतन 10 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों की कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत 182,000 करोड़ रुपये थी, जो भारत की जीडीपी का लगभग 1.8% है ।
