लखनऊ। कलेक्ट्रेट कर्मचारी कल्याण समिति गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए प्रदेश स्तर पर संघर्ष करेगी। संवाददाता सम्मेलन में समिति के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उनका संगठन प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली ही नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने,
नकदीकरण बहाली, तदर्थ बोनस के स्थान पर पूर्ण बोनस, नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करवाने, समूह-ग की प्रतिवर्ष भर्ती शुरू करने और प्रत्येक पटल पर कम्प्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए संघर्ष करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर जाकर समिति के सदस्य संघर्ष करेंगे।
कलेक्ट्रेट कर्मचारी कल्याण समिति की घोषणा
इस संवाददाता सम्मेलन में कलेक्ट्रेट कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष एस.के.सक्सेना ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के विभाग की ओर से मिलने वाले देय, समय से नही मिल पा रहे हैं। इससे प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।
ये भी पढ़ें : उपभोक्ताओं को नवरात्रि, दशहरा व दीपावली पर मिलेगी निर्वाध विद्युत आपूर्ति
ऐसे में “कलेक्ट्रेट कर्मचारी कल्याण समिति उ.प्र.” प्रदेश स्तर पर जिलों में जाकर जनसंपर्क करेगी और कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी।
उन्होंने बताया कि उनका संगठन राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के सभी संवर्ग के कर्मचारी का संयुक्त संगठन है। उनकी समिति कर्मचारीगण को आधुनिक नियम कानून की जानकारी भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर संरक्षक दिनेश खरे सहित अन्य ने भी अपने विचार रखे।
