लखनऊ। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान उदीयमान खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एक अनूठी पहल करते हुए ‘‘स्पोर्ट्स किट बैंक’’ शुरू करने की योजना बना रही है ताकि अभावों के चलते गरीब वर्गो से खेल में कॅरियर बनाने का सपना संजो रहे बच्चे आगे बढ़ सके।
इस काम में सिडबी से सहयोग लेने के साथ गरीब बच्चों को उद्यतन खेल उपकरण व किट उपलब्ध कराने के लिए जनसामान्य की भी मदद ली जाएगी। इस बारे में अपर मुख्य सचिव (खेल) डा.नवनीत सहगल ने बापू भवन स्थित कार्यालय में सिडबी के अधिकारियों के साथ बैठक में स्पोर्ट्स किट बैंक बनाने की रणनीति पर चर्चा की।
सिडबी के सहयोग से प्रदेश में स्थापित कराया जायेगा स्पोर्ट्स किट बैंक
डा.नवनीत सहगल ने कहा कि कई बच्चें जो खेलने के इच्छुक हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अच्छी क्वालिटी के खेल किट व उपकरण खरीद सके। ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स किट बैंक बनाने की योजना है। इस स्पोर्ट्स किट बैंक से गरीब बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खेल किट दिलाई जाएगी।
जरूरतमंद खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट बैंक से मिलेगी फ्री खेल किट
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई खेल प्रेमी हैं, जो उत्तर प्रदेश से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग देने चाहते है ऐसे लोग इस प्लेटफार्म पर सीधे बच्चों को खेल किट दिलाने के लिए सहयोग कर सकेंगे।
ये भी पढ़े : खेल के नाम पर फीस लेते है स्कूल व कॉलेज तो खेल को बढ़ाने में ही करे उपयोग
ये भी पढ़े : जिलों में लोकप्रिय खेल की वहां बढ़ाई जाएं सुविधा : नवनीत सहगल
इसम स्पोर्ट्स किट बैंक में इच्छुक व्यक्ति अपनी मर्जी से बच्चों की खेल किट के लिए सहयोग कर सकेंगे। डा. नवनीत सहगल ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है।
‘‘स्पोर्ट्स किट बैंक’’ प्लेटफार्म पर सीधे दे सकेंगे खेल किट के लिए सहयोग : डा.नवनीत सहगल
प्रत्येक गांव में खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान भी बनेगा। इसी के साथ एक जिला-एक खेल के योजना के तहत जिले में प्रसिद्ध खेल के लिए वहां सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
गांव, ब्लाक, नगर, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा। शीघ्र ही नई खेल नीति जारी की जायेगी। इसमें खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के प्रावधान होंगे।