मध्य प्रदेश पर्यटन में निजी क्षेत्र के लिए निवेश का सुनहरा अवसर, देखे रिपोर्ट

लखनऊ: मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा फेडरेशन फ़ॉर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया।

होटल हिल्टन गार्डन इन में आयोजित मध्य प्रदेश टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट में श्री शिव शेखर शुक्ला (आईएएस), प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल ने निवेशकों को सम्बोधित किया।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के में संयुक्त निदेशक सुरेश झारिया ने मध्य प्रदेश टूरिज्म सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। सत्र में सभी सम्मानित अथितियों का स्वागत सुश्री हिना शीराज ने किया व धन्यवाद प्रस्ताव संजय गुप्ता अध्यक्ष, यूपी आदर्श व्यापार मंडल द्वारा ज्ञापित किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए शिव शेखर शुक्ला ने कहा, “मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

होटल, रिसोर्ट व पर्यटन से सम्बंधित अन्य व्यापारिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता, प्रसार एवं पारदर्शिता मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, जो राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाती हैं।

यहां जल-जमीन-जंगल-जानवरों आदि की व्यापक उपलब्धता तथा पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण और शासन, प्रशासन की पारदर्शी एवं निवेशक फ्रेण्डली नीतियां और सहूलियतें, यही कारण है कि प्रदेश के अनेक निवेश प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पूरे देश से यहां आ रहे है।”

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श्री शुक्ला ने कहा, “प्रदेश में पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना एक महती आवश्यकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केवल शासकीय स्त्रोतों से किया जाना पर्याप्त नहीं होगा इसलिए संतुलित एवं समेकित पर्यटन की वृद्धि, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो

तथा प्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके इसके लिए प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 लागू की गई है। इस पर्यटन नीति से प्रदेश में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिल सके एवं कम समय में अधिकतम सुविधाओं का लाभ पर्यटकों को उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर्यटन नीति की मुख्य विशेषता है कि निजी निवेशकों को ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त स्थानों में 90 वर्षों के लिए लीज पर भूमि और हेरिटेज परिसंपत्ति आवंटित की जाती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य केवल रुपये 5 लाख प्रति हेक्टेयर और शहरी क्षेत्रों में रुपये 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं प्रति हेरिटेज परिसंपत्ति के लिए केवल रुपये 01 लाख आरक्षित मूल्य है । ऋण लेने के लिए भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है।

निजी निवेश पर 15% से 50% तक पूँजी अनुदान, अधिकतम रुपये 90 करोड़ तक देय है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए निविदाकारों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 25 भूमियों एवं 08 ऐतिहासिक महत्व की हेरिटेज परिसम्पतियों को निवेश की दृष्टि से निजी निवेशकों सौंपी हैं

जिनमें होटल, रिसोर्ट, कन्वेंशन सेन्टर, एम्यूजमेन्ट पार्क, एडवेंचर व केम्पिंग आदि-आदि परियोजनाओं की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। जिसमें देश के महत्वपूर्ण ग्रुप जैसे ओरेंज काउंटी, महिंद्रा हॉलीडेज, स्टेट एक्सप्रेस, जहाँनुमा, वैक्सपोल ग्रुप आदि सम्मलित हैं,

साथ ही प्रदेश में गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी, एम्यूजमेंट पार्क, क्रूज एवं सी प्लेन आदि की स्थापना के लिए देश – विदेश से निवेशकों द्वारा रूचि प्रदर्शित की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन में निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु 1100 हेक्ट से अधिक का लैंड बैंक तथा 15 हेरिटेज परिसंपत्तियां उपलब्ध है।

यह भूमियां सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी तथा पालपुर कूनों राष्ट्रीय उद्यान के समीप तथा पचमढ़ी, गांधी सागर डेम और इंदौर – भोपाल शहर के आस-पास पर्यटन सम्पन्न एरिया में स्थित है।

इसी तरह बांधवगढ नेशनल पार्क, मांडू, चन्देरी के समीप तथा भोपाल शहर के बीच में हेरिटेज परिसम्पतियां स्थित है जो निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। पर्यटन नीति के फलस्वरूप 116 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु 623.52 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं।

जिसमें से 8 हेरिटेज होटल, 3 होटल, 20 रिसोर्ट, 02 कैम्पिंग रिसोर्ट तथा 85 मार्ग सुविधा केंद्र के प्रस्ताव अनुबंध कर निर्माणाधीन एवं संचालित हैं। निजी क्षेत्र की 138 पर्यटन परियोजनायें स्थापित होकर संचालित हैं।

जिनमें कुल नवीन 5595 कक्ष निर्मित हैं एवं 1941 करोड़ का निवेश तथा लगभग 25-30 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। नीति के लागू होने के फलस्वरुप निजी निवेशकों द्वारा 04 कन्वेंशन सेण्टर, 17 डीलक्स होटल, 02 स्टार होटल, 01 रोप वे, 09 रिसोर्ट, 56 बजट / स्टैण्डर्ड होटल, 03 मार्ग सुविधा केंद्र पर्यटन परियोजनाओं की गई है।