लखनऊ : प्रदेश वासियों को समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में आज “संभव पोर्टल” के तहत समस्याओं की जनसुनवाई की गई।
इस पहल के अंतर्गत प्रदेश भर के शिकायतकर्ताओं एवं विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया, जिससे शिकायतकर्ता अपनी समस्याएँ सीधे उच्च अधिकारियों के समक्ष रख सके।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन सुनवाई
जनसुनवाई के दौरान मंत्री शर्मा ने कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेगा कैंप लगाकर जनशिकायतों का निस्तारण स्थानिक स्तर पर ही शीघ्र और संतोषजनक तरीके से किया जाए।
ऊर्जा विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, लखनऊ, शाहजहांपुर, कानपुर, बस्ती, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और आजमगढ़ जनपदों से शिकायतें प्राप्त हुईं।
इन शिकायतों में प्रमुख रूप से बकाया विद्युत बिल जमा करने के बावजूद कनेक्शन काटे जाने,खुले तारों से करंट लगने की संभावना,मुआवजे की राशि निर्गत न होने,सोलर कनेक्शन लेने के बाद राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी मिलने के बावजूद केंद्र से सब्सिडी न मिलने जैसे मामले शामिल रहे।
इन सभी मामलों में मंत्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की और निश्चित समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों का निस्तारण तत्काल कर दिया गया है।
नगर विकास विभाग की सुनवाई में,जल भराव, साफ-सफाई, प्रतिष्ठानों के सामने से कूड़ा हटाने, सीवर लाइन सुधार, तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से संबंधित शिकायतें सामने आईं।
मंत्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के साथ किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय मामलों को संबंधित अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करें जिससे कि छोटे-छोटे मामलों में शिकायतकर्ताओं को भटकना न पड़े।
जनसुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात ने नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अधिशासी अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने पर शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
साथ ही नगर पालिका परिषद हाथरस के अधिशासी अधिकारी के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया और प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, पंकज कुमार, अजय कुमार शुक्ला, अपूर्वा दुबे, रितु सुहास सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं शिकायतकर्ता ऑनलाइन जुड़े रहे।
ये भी पढ़ें : सीएम योगी ने हॉकी स्टिक उठाई, शॉट लगाया और फिटनेस की शपथ दिलाई
