लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को नगर विकास विभाग को 22272 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए का आवंटित बजट सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में सोमवार को नगर विकास विभाग का वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट प्रस्तुत किया था।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव पड़ी
इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरीकरण वर्तमान मानव समाज की आवश्यकता है। शहरों में बढ़ते रोजगार, आमदनी, सुरक्षा, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बुनियादी जरूरतों के दृष्टिगत गांव से शहर में पलायन बढ़ रहा है।
विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार रूपी बबूल का समूल नास किया जा रहा
शहरों की बढ़ती आबादी की जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने तथा वैश्विक शहर की बुनियादी जरूरत के मुताबिक प्रदेश के शहरों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व सरकार के दौरान के हालातों पर शेर कहते हुए कहा कि ’गर कहीं पर आपकी इज्जत न हो, बरकत न हो, उस जगह को वक्त रहते छोड़ देना चाहिए’ ऐसी भावना के साथ पूर्व सरकार के दौरान लोग शहरों से पलायन कर रहे थे, लेकिन आज माहौल बदल गया है।
प्रदेश की वर्तमान सरकार नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तथा वैश्विक नगर बनाने में लगी हुई है
उन्होंने कहा कि ’सुना है शहरों का नक्शा बदल गया है यारों, चलकर हम भी अपने घर को देख आते हैं।’ अब परिस्थितियां बदल गयी हैं, जिससे लोग अपने शहरों को लौट रहे हैं।
देश में 2014 में मोदी के रूप में तथा प्रदेश में 2017 में योगी के रूप में सूरज निकला, जिससे यह देश और प्रदेश जलने से बच गया – ए0के0 शर्मा
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों का नक्शा यूं ही नहीं बदला, इसके लिए प्रदेश में सफाई कर्मियों के पुरुषार्थ, मेहनत तथा विभागीय कर्मियों के परिश्रम से यह परिवर्तन आया है। मैन और मशीन के बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग एवं नवाचार से शहरों का परिदृश्य बदला है। विगत वर्ष जी-20 के दौरान आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी की व्यवस्थापन की दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी।
अभी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में नगर विकास के कार्मिकों एवं सफाई मित्रों की बदौलत उत्तर प्रदेश का पूरे देश में एवं देश का पूरी दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है। नगरों के कायाकल्प के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं। सड़कों की बेहतरी के लिए सीएम ग्रिड योजना, पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बंदन योजना, जल भराव से मुक्ति एवं पानी की निकासी के लिए डेªनेज सिस्टम लाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष का नगर विकास विभाग का बजट 2016-17 के मुकाबले 300 प्रतिशत से भी अधिक है। आज निकायों के सीमा विस्तार को भी बल मिला है। गांव-गांव में नगरों की सीमाओं में शामिल होने की होड़ मची है। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए पीएम आवास योजना में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
अल्प विकसित/मलिन बस्तियों के विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही। प्रदेश के 58 जनपद मुख्यालयों का विकास करने के लिए 145 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए नगरों में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है।
प्रदेश में नगरों की प्रातः 5 बजे से सफाई कराने की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। व्यस्ततम क्षेत्रों एवं बाजारों में शाम को भी सफाई किए जाने की व्यवस्था है। सफाई कार्याे की मॉनिटरिंग के लिए डेडीकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित मानीटरिंग की जा रही है।
महाकुंभ में भी सफाई और यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, आई कैमरे का प्रयोग किया गया था। निकायों में लोगों को सुविधा देने के लिए वनडे गवर्नेंस के तहत अर्बन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जा रहे हैं, इसी प्रकार नवविस्तारित एवं नवसृजित निकायों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चल रही है।
मुख्यमंत्री वैश्विक नगरीय योजना से नगरों को वैश्विक श्रेणी का बनाने का कार्य हो रहा है। नगरों में बेस्ट टू वेंडर पार्क बनाए जा रहे हैं, लखनऊ में यूपी दर्शन नाम से बेस्ट टू वेंडर पार्क बना है।
महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में भी बेस्ट टू वेंडर से 11 एकड़ में शिवालय पार्क बनाया गया, जो की प्रयागराज की धरती में एक नया तीर्थ बन गया है। शहरों से कूड़ा का ढेर हटाने के लिए कूड़े की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। लखनऊ में 32 करोड़ की लागत से 10 हेक्टेयर भूमि पर मनोरमा गौशाला बनाई जा रही है।
ए0के0 शर्मा ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का नगर विकास विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए चौतरफा प्रयास किया जा रहा है।
पूर्व सरकार में प्रधानमंत्री आवास देने के लिए केंद्र सरकार को बहुत कम आवंटन पत्र भेजा गया, जबकि वर्तमान सरकार शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने में 16.53 लाख आवास देकर देश में प्रथम स्थान पर है।
इसी प्रकार पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 94 से 95 लाख लोगों को प्रथम एवं द्वितीय ऋण देकर लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 917 एमआरएफ सेंटर में से 720 बन चुके हैं और 187 निर्माणाधीन है। इसी प्रकार 1101 कंपोस्ट पिट में से 899 बन चुके हैं और 209 निर्माणाधीन है। बेस्ट एनर्जी का बायो सीएनजी प्लांट 16 में से 05 संचालित है और 11 निर्माणाधीन हैं। 63 सॉलिड बेस्ट प्लांट में से 25 बन चुके हैं और 38 प्रक्रियाधीन है। सीएनजी बेस्ट प्लांट 12 बन चुके हैं 13 निर्माणाधीन है और 15 पर कार्य चल रहा है।
प्रदेश में गोवंश के रख रखाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश की देख भाल बेहतर तरीके से कर रही है। गायों की सेवा में कोई कमी नहीं है, जो धन पहले 20 रूपया प्रति गाय दी जा रही थी अब उसे बढ़ाकर 50 रूपया प्रति गाय कर दिया गया है।
चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव पड़ी। अब विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार रूपी बबूल का समूल नास किया जा रहा है। बबूल की लकड़ी से लोग कोयला बनाते हैं जिसको छूने से हाथ काले हो जाते हैं, विपक्ष को इसे हाथ लगाने से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तथा वैश्विक नगर बनाने में लगी हुई है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि ’तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर’।
इसी प्रकार उन्होंने विपक्षी सदस्य महबूब अली के शेर पर कहा कि ’सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का’ उन्होंने कहा कि है यह सूरज देश में 2014 में मोदी के रूप में तथा प्रदेश में 2017 में योगी जी के रूप में निकला, तभी से यह देश और प्रदेश जलने से बचा हुआ है।
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