प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच, प्रदेश में होगा राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव ने मंगलवार को अपने शासकीय कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति एवं आगामी योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की।

बैठक में खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति, खेल सुविधाओं के विकास, खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं एवं आगामी खेल आयोजनों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

खेलकूद के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार हेतु योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित किया जाए

यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में खेलकूद के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार हेतु योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित किया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जाए।

योगी सरकार का लक्ष्य, उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो

बैठक में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जिले में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खेल सामग्री की उपलब्धता और स्टेडियमों के रखरखाव की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए।

प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खेल सामग्री की उपलब्धता और स्टेडियमों के रखरखाव को मिले प्राथमिकता

यादव ने कहा कि नई खेल नीति पर गंभीरता से कार्य किया जाए, जिससे खिलाड़ियों के कैरियर विकास, स्कॉलरशिप, बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यों का निष्पादन करें। विभागीय योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। समझौता ज्ञापन के अनुसार गुणवत्ता एवं समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्यों को पूर्ण करान के निर्देश दिये।

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