लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जी पार्थ सारथी (प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यूपी शासन) से एनेक्सी भवन में मिलकर अपनी समस्याएं बताई एवं उनका स्वागत किया। प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि पैरामेडिकल कर्मियों की मांगों पर वे शासन स्तर से निर्णय के लिए कटिबद्ध है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल जी पार्थसारथी सेन शर्मा से उनके कक्ष में मिला।प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुरेश रावत (अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद) ने किया। प्रतिनिधिमंडल में अतुल मिश्रा (महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी), उमेश मिश्रा (महामंत्री),
अजय पाण्डेय (कोषाध्यक्ष डीपीए), राम मनोहर कुशवाहा (महामंत्री), राजेश शुक्ला (उपाध्यक्ष एक्स रे टेक्नीशियन एसोसिएशन), बीके सिंह (महामंत्री प्रयोगशाला सहायक संघ), डीडी त्रिपाठी (अध्यक्ष डेंटल hygienist एसोसिएशन), अनिल चौधरी (महामंत्री प्रोवेंशियल फ़िज़ियोथेरेपिसट एसोसिएशन), जीएम सिंह (अध्यक्ष ऑप्टॉमट्रिस्ट एसोसिएशन) व वीपी मिश्र (राष्ट्रीय अध्यक्ष इप्सेफ) भी शामिल थे।
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श्री अतुल मिश्रा महामंत्री ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि वेतन विसंगतिया,कैडर रिव्यू करने सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर पैरामेडिकल के पद कार्य व मानक के अनुसार पद सृजित करने, शेष बचे कुछ पदाधिकारी, कर्मचारी के गलत स्थानांतरण को निरस्त करने आदि मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि परिषद से सम्बद्ध पैरामेडिकल कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय करने के लिए प्राथमिकता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। आशा है कि बहुत जल्द सभी मांगों पर निर्णय हो जाएगा।
नए मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने एवं उनके पदों को समाप्त करने की कार्यवाही पर वह स्वयं मा उपमुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से बात करके उक्त कार्यवाही को निरस्त करने का प्रयास करेंगे।
कर्मचारियों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है और बहुत जल्द महानिदेशक एवं संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है उनकी मांगों पर सार्थक निर्णय करने में वे उनके साथ हैं उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि अस्पतालों में पर्याप्त सुधार लाने के बारे में भी अपना सुझाव दें।
