कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर की जायेगी सख्त कार्यवाही : एके शर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पीएम आवास योजना (शहरी)-2.0 के आवंटन में खराब प्रदर्शन करने वाले कुशीनगर, प्रयागराज, चित्रकूट, आजमगढ़, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद एवं शामली सहित 20 जनपदों के परियोजना अधिकारियों एवं संबंधित अधिशासी अधिकारियों को एक सप्ताह में लक्ष्यपूर्ति के सख्त निर्देश दिये।

नगर विकास मंत्री ने खराब प्रदर्शन  वाले 20 जनपदों में को एक सप्ताह में लक्ष्य पाने के दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकाय अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी एक सप्ताह में पुराने लक्ष्यपूर्ति के साथ 1000 आवासों का अतिरिक्त आवंटन करेगे। इसमें जिसका भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश की आबादी के अनुपात में अभी भी सभी पात्रों को मकान नहीं मिल पाये हैं। सभी गरीब व्यक्तियों को मकान मिले, इसके लिए नवविस्तारित एवं नवसृजित निकायों में सभी डूडा के अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी जाकर कैम्प लगाये और मौके पर ही लोगों के फार्म भरकर अपलोड करायें और सभी पात्र व्यक्तियों को मकान दिलाये।

इसके लिए इन क्षेत्रों में योजना का लाउडस्पीकर लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा शुक्रवार को जलनिगम फील्ड हास्टल ’संगम’ लखनऊ में पीएम आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को मुहैया कराये जाने वाले पक्का मकानों की स्थिति की हकीकत जानने के लिए वर्चुअल बैठक की।

उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आसानी से पक्का मकान मिले, इसकी सरल प्रक्रिया अपनाये। टाल मटोल और बहानेबाजी की आदत बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी ठेकेदारी करने और दिलाने के कार्यों में व्यस्त हैं, इसकी जांच की जायेगी और सख्त कार्यवाही होगी।

केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे गरीब कल्याण के कार्यक्रमों में रूचि लेना होगा। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति जो पढ़ा न हो, वह ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकता, उसे मकान दिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उन तक पहुचना होगा। आवास बिहीन लोगों को मकान दिलाने में सभी सहयोग करें। सभासदों का भी सहयोग लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिनके पास शहरों में पक्का मकान नहीं है, वे पीएम आवास के लिए पात्र होगे। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री यह प्राथमिकता वाली योजना है। मोदी का संकल्प शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान देने का है, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी का प्रयास है कि कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के पास अपना पक्का मकान हो।

पीएम आवास में बिजली, पानी सहित आवश्यक सुविधायें मुहैया कराई जा रही है। इसमें बिधवा, दिव्यांग, वयोवृद्ध, ट्रांसजेंडर, एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, समाज के अन्य वंचित वर्ग, सफाईकर्मी, स्ट्रीटवेंडर, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, आंगनबाड़ी, मिस्त्री एवं स्लम एरिया के निवासी को प्राथमिकता पर देना है।

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प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण को आवंटित करने में यूपी अन्य राज्यों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अधिक से अधिक पात्रों को लाभ मिले, इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक, विशेष सचिव एवं अन्य अधिकारी प्रतिभाग किये तथा निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, सभी परियोजना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर आयुक्त एवं निदेशालय के उच्च अधिकारी वर्चुअल प्रतिभाग किया।