लखनऊ : प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप निर्वाध विद्युत आपूर्ति दी जाय, जहां कहीं पर भी अतिरिक्त कटौती हो वहां ज्यादा बिजली देकर कमी को पूरा किया जाये।
बरसात में उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना न करना पड़े। विद्युत व्यवधान व फाल्ट होने पर शीघ्र ही उसे ठीक करने की कोशिश करें। उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर गुणवत्ता पूर्ण समाधान करायें। विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष ही राजस्व वसूली के लिए भी प्रयास किया जाए।
प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप निर्वाध विद्युत आपूर्ति दी जाय
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ विद्युत कार्मिकों की कार्यकुशलता, उनकी लगन व निष्ठा और सद्व्यवहारपूर्ण आचरण भी बहुत आवश्यक है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मंगलवार को नगरीय निकाय निदेशालय में उच्चाधिकारियों के साथ विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष ही राजस्व वसूली के लिए प्रयास किया जाए
उन्होंने कहा कि प्रदेश को 24 घण्टें विद्युत मिल सके, इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के साथ ही लाइनलास को कम करना होगा और उपभोग की जाने वाली बिजली का मूल्य भी वसूलना होगा। विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
विद्युत व्यवधान व फाल्ट होने पर शीघ्र ही ठीक करने की कोशिश करें
छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने से राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, बल्कि बड़े उपभोक्ताओं के यहां राजस्व वसूली के प्रयास किये जायें। बड़ी विद्युत चोरियों को हरहाल में रोकें, विजलेंश टीम प्रदेश भर में हजार-पांच सौ क्षेत्र चिन्हित कर बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास करें।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं विद्युत कार्मिकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बैठकें करें और उनकी द्वारा उठायी गयी समस्याओं का निदान करायें और उनके सुझावों पर अमल करें।
बरसात में विद्युत उपकरणों, पोल, स्टेवायर और ट्रांसफार्रमर जाली अक्सर करेंट उतर जाता है, जिससे जनहानि के साथ पशुहानि की संभावना रहती है। इसकी भी जांच करते रहें।
उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर गुणवत्ता पूर्ण समाधान करायें
विद्युत दुर्घटनाओं से होने वाली कार्मिकों की मौत को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। विद्युत लाइन में काम करने वाले कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें। विद्युत के टेढ़े पोल व झूलते तार को ठीक करें, आंधी-पानी में लाइन व पोल के टूटने से आपूर्ति बाधित होने पर शीघ्र बहाली के प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने, लोड बढ़ाने जैसी समस्याओं का शीघ्र निदान करें। ट्रांसफार्रमर के क्षतिग्रस्त होने पर उसकों बदलने में ज्यादा समय न लगे, इसके लिए स्टोर की क्षमता बढ़ायें और इस व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करें, जिससे कि समय से उपभोक्ताओं, किसानों को कनेक्शन के लिए सामग्री उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले विद्युत की कटौती आम मानी जाती थी, लेकिन विगत डेढ़ वर्षों से अनुरक्षण कार्य कराने, विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यों से अब हम 24 घण्टे की आपूर्ति के रोडमैप की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
सभी स्थानान्तरित कार्मिक कल बुधवार तक अपने तैनाती स्थल पर ज्वाइन करें
अभी भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं हुआ और 30,618 मेगावॉट देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति प्रदेश में की गयी। विगत 02 वर्षों से 23 से 24 हजार करोड़ रुपये से विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य चल रहे हैं,
इसमें आरडीएसएस के अन्तर्गत 17 हजार करोड़ रुपये, विजनेश प्लान के तहत 5 हजार करोड़ रुपये तथा नगर निकायों में 01 हजार करोड़ रुपये के विद्युत व्यवस्था के कार्य हो रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्यों में तेजी लायें, प्रदेश में जहां कहीं पर भी मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, वहां पर विद्युतीकरण कराया जाए।
खासतौर से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों एवं तराई क्षेत्रों विशेष ध्यान दें। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बहाल रहे, सभी स्थानान्तरित कार्मिक कल बुधवार तक अपने तैनाती स्थल पर ज्वाइन करें। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
‘सम्भव’ के तहत बुधवार को की जाने वाली जनसुनवाई को सभी स्तरों पर फिर से शुरू किया जाए
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बनारस, गोरखपुर, अयोध्या की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रयागराज, बलरामपुर आदि जनपदों से आने वाली गम्भीर शिकायतों विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एमडी मध्यांचल को किसानों को समय से नलकूप कनेक्शन की सामग्री उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कहा कि ‘सम्भव’ के तहत की जाने वाली जनसुनवाई को सभी स्तरों पर फिर से शुरू की जाए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले।
प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेन्द्र भूषण ने कहा कि विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष सभी कार्मिक रेवन्यू प्राप्त करें, इसके लिए आकांक्षी डिवीजन का चयनित करें और प्रत्येक उपकेन्द्र को मॉडल यूनिट बनाकर कार्य करें।
जहां कहीं भी ओवर लोडिंग हो उसका निदान करायें, लोगों की समस्याएं दूर करें। विद्युत व्यवधान या शटडाउन की सूचना लोगों को जरूर दें। सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए।
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तकनीकी का बेहतर प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में विद्युत कार्मिकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। ऐसा कार्य करें कि अन्य प्रदेश के लोग यहां आकर आपसे कुछ सीखें। उन्होंने कहा कि गर्मी में 30 हजार से ज्यादा मेगावॉट की विद्युत आपूर्ति करने में विद्युत कार्मिंकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अध्यक्ष यूपीपीसीएल डॉ.आशीष कुमार गोयल ने बताया कि इस वर्ष गर्मी में बहुत ज्यादा विद्युत आपूर्ति की गई, जिसके सापेक्ष राजस्व वसूली नहीं हुई।
राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सभी डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों के ऐसे वितरण डिवीजन और उपकेन्द्रों को चिन्हित करें जिनका वर्ष 2023-24 में प्रति यूनिट थ्रूरेट वर्ष 2022-23 से भी कम रहा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
पूरे प्रदेश में ऐसे वितरण डिवीजन, जिनका थ्रूरेट कम है वे आकांक्षी डिवीजन की श्रेणी में हैं, जहां से राजस्व कम प्राप्त हो रहा है और लाइनलास भी अधिक है। राजस्व वसूली बढ़ाने और लाइनलास कम करने के लिए उपकेन्द्र और फीडर स्तर पर रणनीति बनाकर कार्य किया जायेगा।
बैठक में प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन निगम एवं पारेषण रणबीर प्रसाद, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, सभी जोन के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता मौजूद थे।
