लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाये की राशि चुकाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना अतंत्य लोकप्रिय साबित हो रही। अब तक की यह सबसे सफल योजना रही। योजना के तहत् उपभोक्ताओं ने बकाये में मिली छूट का अब तक भरपूर लाभ लिया।
शुक्रवार तक 37.60 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने लिया लाभ
ओटीएस न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी लाभप्रद साबित हो रही। योजना के तहत 08 नवम्बर से 23 दिसंबर तक 37.60 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है, इससे विभाग को 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी प्राप्त हुआ। सभी उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रूपए का फ़ायदा हुआ।
अभी योजना के एक सप्ताह से ज्यादा का समय बचा हुआ है, अंतिम दिनों में भी उपभोक्ता इसका फायदा उठाकर अपने बकाया बिलों और विद्युत् चोरी व आरसी जारी होने के मामलों को खत्म करा सकते हैं।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज शनिवार को जल निगम फील्ड हॉस्टल ’’संगम’’ लखनऊ में प्रेसवार्ता कर ओटीएस योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है की योजना के अंतिम दिनों में भी लाभ लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लें।
ओटीएस में अब तक 3900 करोड़ रुपए से भी अधिक की राजस्व वसूली
31 दिसंबर के पश्चात ऐसे उपभोक्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिनका बिल बकाया होगा या विद्युत चोरी व आरसी के मामले लंबित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि योजना के अंतिम दिनों में पूरी गम्भीरता व लगन के साथ प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 08 नवंबर, 2023 को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की तीन चरणों में शुरुआत की थी। उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण कराया। यह योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलाई जा रही है।
उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रूपए का फ़ायदा हुआ
योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चला, जबकि 01दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका दूसरा चरण चला तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। अब तक उपभोक्ताओं को योजनांतर्गत 1550 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है।
योजना में 33.38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 1041 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इनसे 3036 करोड़ रूपये का राजस्व मिला। इसी तरह निजी नलकूप में 1.56 लाख किसानों को 113.46 करोड़ रूपये की छूट मिली और विभाग को 406 करोड़ रूपये का राजस्व मिला।
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प्रदेश में कुल 14 लाख निजी नलकूप कनेक्शन है। योजना में 1559 निजी संस्थानों तथा 09 हज़ार औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने लाभ लिया। इसी प्रकार यह ऐसी पहली योजना है, जिसमें 76 हजार लोगों ने विद्युत् चोरी करने व आरसी जारी होने के मामलों में भी लाभ लिया और उन्हें 376 करोड़ रूपए की छूट मिली।
एक किलोवाट तक भार वाले 33.38 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे विभाग को 3036 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 1.70 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने लाभ लिया औन इनसे 195 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त हुआ।
गत वर्ष ओटीएस का 38.13 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और विभाग को 2900 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि विद्युत बकाये के एकमुश्त समाधान के लिए अभी तक जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनसे अपील है कि वो तत्काल योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 01 किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है।
इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 01 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत के साथ निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूूट मिल रही।
एक किलोवाट भार तक वाले छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप किसानों को 12 तथा अन्य को 03 किस्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही। विद्युत चोरी के मामले व इसमें जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी की जा चुकी है, उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है।
न्यायालय में लंबित वादों में भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय पर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना के समाप्त होने में अब लगभग एक सप्ताह शेष है। इसलिये पूरी क्षमता के साथ इसको सफल बनाने में सभी कार्मिक प्रयास करें, जिसमें अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले सकें।
इस योजना का लाभ जन जन तक पंहुचाने के लिये प्रदेश के 4671 विद्युत उपकेन्द्रों पर कैम्प लगाये गये, जिसके अन्तर्गत मौके पर ही विद्युत बिल से सम्बन्धित, मीटर से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी के प्रकरणों में निस्तारण के पश्चात लोगों ने विद्युत कनेक्शन भी लिये।
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योजना को सफल बनाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गांव गांव में डुग्गी पिटवाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराकर गांवों तथा शहर के मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाये गये तथा सभी पात्र उपभोक्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से,
एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्स एप के माध्यम से प्रेषित की गयी और रेडियो जिन्गल बनाया गया, जिसका परिणाम रहा कि यह योजना इतनी सफल हो रहीं। प्रेसवार्ता में यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा.आशीष कुमार गोयल, निदेशक कामर्शियल अमित कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
