निजीकरण से रोजगार के अवसर तीन गुना बढ़ाने की हो व्यवस्था: अनिल अग्रवाल

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नई दिल्ली। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश की आर्थिक विकास दर तेज करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई है।

उन्होंने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के निजीकरण की वकालत करते हुए कहा कि इससे उत्पादकता बढ़ने के साथ रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में अग्रवाल ने फिक्की में प्रधानमंत्री के उद्योग जगत को संबोधन के संदर्भ में अपने विचार रखे। उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया के साथ दो शर्तें अनिवार्य रूप से लागू करने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छंटनी नहीं होनी चाहिए

और रोजगार के अवसरों में तीन गुना वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कंपनियों के अधिग्रहण के बजाय आम लोगों को शेयर आवंटित करने का विकल्प भी सुझाया। उनका मानना है कि निजीकरण से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सरकारी कर्ज घटाने और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए किया जा सकता है।

अग्रवाल ने कारोबार को आसान बनाने के लिए स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) और सरल नियमों को अपनाने पर भी जोर दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री के भरोसे पर आधारित व्यवस्था के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के बजाय सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और ऑडिट के जरिए उनके अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। इससे नए उद्योग शुरू करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने में तेजी आएगी।

उन्होंने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं से भरा क्षेत्र बताया। अग्रवाल के मुताबिक, अन्वेषण के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को अपनी खोजों को ओएनजीसी और हिंदुस्तान जिंक जैसी स्थापित कंपनियों को बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए।

इन कंपनियों के पास बड़े स्तर पर खनन और प्रसंस्करण में निवेश करने की क्षमता है। इससे छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे और देश के घरेलू संसाधन तंत्र को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से सैकड़ों स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल सकता है और प्राकृतिक संसाधनों की खोज के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

अपने विचारों के समापन में अग्रवाल ने निजीकरण, स्व-प्रमाणन और अन्वेषण को लेकर सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिकों से मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का आह्वान किया।

उन्होंने खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए ‘जय जवान, जय किसान’ आंदोलन की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि देश को अब रोजगार सृजन, लोगों की आय बढ़ाने और भारतीय रुपये को मजबूत बनाने के लिए भी इसी तरह के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

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