सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, इमारतों आदि के आसपास प्री- वेडिंग शूट पर लगने वाले अतार्किक और बेतहाशा मूल्य के शुल्क के विरोध में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल से मिला।
फोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा ने कहा कि पार्क में , खूबसूरत स्थलों एवम ऐतिहासिक इमारतों के आसपास प्री- वेडिंग शूट , बेबी शूट, पोस्ट वेडिंग शूट न केवल फोटोग्राफर्स की आजीविका का साधन है साथ ही साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों को भी खूबसूरती से प्रदर्शित कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का अच्छा माध्यम बन चुका है।
आज के प्रगतिशील समय में मध्यम एवम निम्न मध्यम वर्ग भी कम लागत होने पर प्री वेडिंग ,बेबी शूट करवा लेता है। किंतु पिछले कुछ समय में लखनऊ में LDA और नगर निगम ने लगभग हर पार्क और पर्यटन स्थल पर अविवेकपूर्ण तरीके से अत्यधिक शुल्क लेना प्रारम्भ कर दिया है यहाँ तक कि हुसैनाबाद ट्रस्ट ने भी नगर निगम और LDA के समानांतर ही रूमी गेट, घण्टाघर आदि के आसपास फोटोग्राफ़र्स से 2000/- का शुल्क लेना प्रारम्भ कर दिया है।
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इसी क्रम में इसी नवम्बर माह से जनेश्वर मिश्रा पार्क में यह शुल्क 17000/-(18% GST अतिरिक्त) तक कर दिया गया है। संस्था के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यही हाल कमोवेश प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों का भी होता जा रहा है जिस कारण टूरिज़्म का यह बड़ा वर्ग मुंह मोड़ रहा है।
प्रतिनिधि मंडल की बात को विस्तार से सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तत्काल लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार को फोन कर बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए। इसी क्रम में लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल ने फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल से उनकी समस्याओं को समझते हुए शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।
प्रदेश प्रवक्ता दीपक कपूर ने प्रेस और मीडिया के सावलों के उत्तर में बताया कि हमारी संस्था ने निर्णय किया है कि अगर शुल्क वसूली की दर यही रही तो प्रदेश के सभी फोटोग्राफर्स सरकारी नियंत्रण वाले विभागों एवम हुसैनाबाद ट्रस्ट जैसे संस्थान के नियंत्रण वाले सभी स्थलों का पूर्णतयः बहिष्कार करेंगे।
क्योंकि अतार्किक और फोटोग्राफी व्यवसाय को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाले शुल्क से यह व्यवसाय ठप हो जाने की कगार पर जा रहा है।
फोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की लखनऊ इकाई के अध्यक्ष अमर सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस कारण हम सभी फोटोग्राफर्स या तो अपना व्यवसाय खो देंगे अथवा अन्य राज्यों में या निजी सेटअप पर शूट करने को मज़बूर होंगे।
संस्था की लखनऊ इकाई के महामंत्री आशीष श्रीवास्तव ने इस विषय में बेहद क्षोभ व्यक्त किया और फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हमारी संस्था आपसे अनुरोध करती है कि नगर निगम/LDA/ अन्य शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा फोटोग्राफ़र्स से किसी भी तरह का शुल्क न लिया जाए।
साथ लखनऊ के किसी भी पार्क या पर्यटन स्थल पर प्री वेडिंग शूट की अनुमति दी जाए। इसी क्रम में प्रदेश कोषाध्यक्ष राजीव टण्डन ने अपने वक्तव्य में कहाकि छूट यह नियम बना कर यथासंभव उत्तर प्रदेश के सभी उन स्थलों पर लागू किया जाए जिनका प्रयोग प्री वेडिंग शूट के लिए किया जाता है।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के तत्काल एक्शन लेने पर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तरप्रदेश ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही शुल्क वापस लिए जाने की आशा है।