लखनऊ। महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश पीसी मीना की अध्यक्षता में सोमवार को कारागार मुख्यालय, लखनऊ में प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कारागार प्रशासन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और जेलों में सुरक्षा एवं बंदी कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
उत्तर प्रदेश में कारागारों की सुरक्षा और बंदी कल्याण की व्यवस्थाओं की समीक्षा
बैठक में उप महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक कारागार स्तर पर लंबित विभागीय कार्यवाहियों, शिकायती एवं मानवाधिकार संबंधी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
इसके साथ ही आदर्श कारागार में बंदियों के स्थानांतरण तथा प्रदेश की जेलों की सभी क्रियाशील बैरकों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उनकी क्रियाशीलता की भी जानकारी ली गई।
समीक्षा के दौरान समस्त उप महानिरीक्षकों ने अवगत कराया कि सभी क्रियाशील बैरकों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जेलों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की JARVIS के माध्यम से मुख्यालय स्थित वीडियोवॉल से कनेक्टिविटी की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की देखभाल के लिए जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों, जेलों में निरुद्ध दिव्यांग बंदियों तथा उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रगति और मृतक आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।
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महानिदेशक पी.सी. मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ पारदर्शिता, मानवाधिकार संरक्षण और बंदी कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन धर्मेंद्र सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार प्रदीप गुप्ता, सुभाष चंद्र शाक्य, कुंतल किशोर और राजेश श्रीवास्तव, उप महानिरीक्षक कारागार डॉ. रामधनी, पी.एन. पांडेय और शैलेन्द्र मैत्रेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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