लखनऊ: यूपीनेडा के मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की हुई बैठक में जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए चर्चा की गयी।
इसी के साथ कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा बायो डीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु 550 करोड़ रूपये के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो डीजल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रूपये के 12 प्रस्ताव मंजूर
राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जिन परियोजनाओं हेतु भूमि बैंक लोन, फीड स्टॉक की उपलब्धता तथा ऑफटेक आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ निवेशकों द्वारा पूर्ण कर ली गयीं हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।
यूपीनेडा द्वारा निवेशकर्ताओं के प्रस्तुत डीपीआर सम्बंधी सूचनाओं का परीक्षण कर 20 प्रस्ताव आज अनुमोदन हेतु समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।
स्वीकृत परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायो डीजल का प्रतिदिन उत्पादन
यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि स्वीकृत इन 12 परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायो डीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 13 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी जिन पर आवश्यक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रकार अभी तक स्वीकृत कुल 25 प्रस्तावों से 1271 करोड़ रूपये का निवेश होगा।
जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक
अनुपम शुक्ला ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग सात लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव यूपीनेडा को प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 57 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत बायो ऊर्जा क्षेत्र के हैं।
ये भी पढ़ें : आगरा के दो प्रभारी अवर अभियंता, दो प्रवर्तन उपनिरीक्षक एवं एक मुख्य आरक्षी पर कार्रवाई
कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो डीजल तथा बायोकोल के प्लांटों की स्थापना हेतु 354 निवेशकों ने अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए यूपीनेडा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें से 80 परियोजनाओं को यूपीनेडा स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
अभी तक स्वीकृत कुल 25 प्रस्तावों से 1271 करोड़ रूपये का होगा निवेश
उल्लेखनीय है कि जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित है।
बैठक में निवेशकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्लांट के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु मौके पर आवश्यक जमीन तथा पर्याप्त बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
वित्त पोषण के लिए भी विभिन्न बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से भी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इन संयंत्रों से उत्पादित होने वाले उत्पादों के आगामी विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं से भी अनुबन्ध कर लिया गया है।
निवेशकों की जिन 12 परियोजनाओं को आज समिति द्वारा स्वीकृति मिली है उसमें कम्प्रेस्ड बायो गैस के लिए बरेली में कार्बन सर्कल प्रालि को, मेरठ में आनंद मंगल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रालि, सीतापुर में ईकोतारस सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रालि, मुजफ्फरनगर में बायोस्पार्क एनर्जी प्रालि,
रायबरेली में पंचवटी फूड, मथुरा में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लि, मुजफ्फरनगर में मेसर्स रिजूलेशन इण्डिया प्रालि, मुरादाबाद में जैविक विकल्प ऊर्जा लि,
सहारनपुर में बीके इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रालि, शामली में श्री शताक्छी बायोटेक प्रालि की स्थापना होगी। बायोडीजल के लिए लखनऊ में सिसोदिया रिसर्च लेबोरेटरीज प्रालि एवं मैटफ्यूजन वेल्ड प्रालि की स्थापना की जायेगी।
