कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकवादियों की बहन’ बता देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जमकर फटकार लगाई साथ ही सोच-समझकर बोलने की नसीहत भी दी।
सर्वोच्च अदालत ने भले ही मंत्री को गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन उनके खिलाफ सही जांच के लिए SIT गठन का आदेश दे दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अक्सर विवादों में रहने वाले भाजपा के इस नेता को सोच-समझकर बोलने की नसीहत दी और कहा कि उनके बयान से पूरा देश शर्मसार हो गया।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मंत्री से कहा कि उन्होंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें उन्होंने बयान दिया और माफी मांगी। अदालत ने पूछा कि यह घड़ियाली आंसू थे या कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘आपके बयानों से पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे हैं।
आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की कगार पर थे। लेकिन किसी तरह बुद्धि आ गई या आपको उपयुक्त शब्द नहीं मिला। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को सेना पर गर्व है और आपने ऐसा बयान दिया?’
बेंच ने मंत्री को सुनाना जारी रखा और कहा, ‘यह किस तरह की माफी थी? आपको साफ तौर पर अपनी गलती माननी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपने कहा कि यदि आपने यह और वह, तब मैं माफी मांगता हूं। यह माफी मांगने का तरीका नहीं है। जिस तरह की घटिया टिप्पणियां आपने की हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।’ शाह की ओर से अदालत में वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह और विभा दत्त मखीजा ने पक्ष रखा।
सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक तीन सदस्यों वाली एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन करें जिसकी अगुआई आईजी रैंक के एक अधिकारी को करना है और एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी को करनी है। एसआईटी को 28 मई तक अपनी पहली रिपोर्ट देनी है।
अदालत ने मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिए था और हर एक शब्द का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए था। 12 मई को सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता ने माफी मांगी थी और कहा था कि यदि उनके बयान ने किसी को ठेस पहुंचाई है तो वह कुरैशी से 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं।
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