नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट जल्द हों चालू, डीजी जेल पीसी मीना के निर्देश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पी.सी. मीना ने बुधवार को प्रदेश के सभी उपमहानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक एवं प्रभारी अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर कारागारों की सुरक्षा,

आधारभूत सुविधाओं और सुधारात्मक कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में बंदियों की न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

महानिदेशक ने कारागारों में प्रस्तावित नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) यूनिटों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी यूनिट निर्धारित समयसीमा के भीतर स्थापित कर शीघ्र संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि इससे बंदियों की पेशी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सुगम और प्रभावी होगी।

महानिदेशक ने कारागार परिसरों में कर्मचारियों के सरकारी आवासों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्षिक अनुरक्षण और उपलब्ध बजट का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग करते हुए आवासों तथा कारागार परिसरों की आधारभूत सुविधाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं।

बैठक में बंदियों के पुनर्वास, कौशल विकास और व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े सुधारात्मक कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। पी.सी. मीना ने इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि बंदियों के सामाजिक पुनर्वास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

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उन्होंने प्रदेश की सभी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी बनाए रखने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और सुधार, दोनों ही कारागार प्रशासन की समान रूप से महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं और दोनों क्षेत्रों में लगातार गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए।

महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनकी नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेंद्र सिंह, उपमहानिरीक्षक कारागार प्रदीप गुप्ता, सुभाष शाक्य, पी.एन. पांडेय, डॉ. रामधनी, वित्त नियंत्रक आबिद अंसारी, वरिष्ठ अधीक्षक रंगबहादुर पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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