लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणापत्र ‘‘उन्नति विधान’’ जारी किया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसे जारी किया।
इसमें आशा-आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय, वृद्धा-विधवा को 1,000 रुपये पेंशन, नई सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, आवारा पशुओं से फसल नुक़सान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 3,000 रुपये का मुआवज़ा देने के साथ गोधन न्याय योजना लागू करते हुए 2 रुपये किलो गोबर ख़रीदने का वादा किया गया है।
यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने जारी किया पार्टी का घोषणापत्र
सच लिखने या दिखाने वाले पत्रकारों के खिलाफ दायर मुकदमें खत्म किए जायेंगे। साथ प्रदेश का गृहमंत्री दलित वर्ग से होने और स्कूलों में बेहतहाश फीस वृद्धि पर रोक लगाने का वादा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भरपूर समर्थन मिला है।
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उन्नति विधान जारी करते हुए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता से चर्चा करके उनके सुझावों को इस घोषणापत्र में शामिल किया। यह घोषणापत्र जनता की आवाज हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज जितनी परेशानियों को झेल रही है वह सब जानते हैं।
रोजगार के मुद्दे पर हमने बहुत चर्चाएं की और उनका एक दस्तावेज तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के शपथ लेने के तीन घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश के लोगों की मांगों का स्वीकृति-पत्र है।
LIVE: कांग्रेस का उन्नति विधान |
उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का विधान
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https://t.co/QYSZIAlA3C— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 9, 2022
यूपी कांग्रेस का उन्नति विधान
- किसानों के सभी कर्ज सरकार बनने के 10 दिन के अंदर होंगे माफ
- बिजली बिल हाफ़, कोरोना काल का बकाया साफ़
- धान और गेहूं 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना की 400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद
- कोरोना की आर्थिक मार दूर करने के लिए हर परिवार को 25,000 रुपए
- बीमारी के लिए सरकारी हस्पतालों में 10 लाख तक का मुफ़्त इलाज
- महिलाओं को 40 फीसदी टिकट, लड़कियों को स्मार्ट फ़ोन और स्कूटी
- हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ़्त
- महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा
- आशा-आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय
- वृद्धा-विधवा पेंशन 1000 रुपये
- नयी सरकारी नौकरियों में लड़कियों को 40 फीसदी आरक्षण
- आवारा और जंगली पशुओं से फसलों को हुए नुकसान पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये हर्जाना
- छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोधन न्याय योजना, गाय के गोबर की 2 रुपये किलो की दर से खरीद
- छोटे और मझोले उद्योगों के पारंपरिक क्लस्टर होंगे विकसित, मिलेगी सरकारी मदद
- उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग बंद होगी, संविदाकर्मियों का फेजवाइज नियमतिकरण
- सफ़ाई कर्मी भी होंगे नियमित, मिलेगा सम्मानजनक मानदेय व अन्य सुविधाए
- स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों को 5,000 रुपये प्रति माह का भुगतान
- झुग्गीवासियों को दिया जाएगा भूमि अधिकार, स्लम अपग्रेडेशन को प्राथमिकता
- ग्राम प्रधान का वेतन 6000 रुपए और चौकीदारों का वेतन 5000 रुपये प्रति माह
- स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी
- कोरोना के दौरान जान गँवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपये मुआवज़ा
- शिक्षकों के ख़ाली कुल 2 लाख पदों को भरा जाएगा
- एड हॉक शिक्षकों और शिक्षमित्रों का अनुभव व सेवा के अनुसार नियमतिकरण
- अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ़्त शिक्षा
- मोस्ट बैकवार्ड क्लास के लिए आरक्षण उप कोटा
- निषादों को नदियों के संसाधनों पर अधिकार
- दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन
- प्रयागराज और वाराणसी में माँ गंगा को समर्पित उत्सव
- भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश
- महिला पुलिसकर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति
- पूर्व सैनिकों के लिए एक विधानपरिषद की सीट
- मलिहाबाद और आम का उत्पादन करने वाले दूसरे क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी
- श्रम आधारित विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी
- एक ही जिले के भीतर विभिन्न समूहों को सहायता के लिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी में ढील
- सड़कों और राजमार्ग के रख-रखाव के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा
