डिजिटल हाईवे की ओर उत्तर प्रदेश, प्रोजेक्ट गंगा के तहत नेटवर्क विस्तार शुरू

प्रोजेक्ट गंगा, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य व्यापी डिजिटल परिवर्तन की पहल है, जिसे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) की देख-रेख में और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के ब्रॉडबैंड डिवीज़न, वनओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड (ओआईएल) के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।

जून 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से इसे उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है। डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) बनने के इच्छुक लोगों की ओर से 3,000 से अधिक आवेदन मिले हैं और 600 से अधिक छांटे गए उम्मीदवारों ने ओआईएल से व्यापक प्रशिक्षण पूरा किया।

प्रोजेक्ट गंगा के तहत ‘गंगाफाइबर’ सेवा शुरू, 399 रुपये से मिलेंगे ब्रॉडबैंड प्लान

मुख्यमंत्री-युवा योजना के तहत समर्थित शुरुआती नेटवर्क भी अब चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। ग्राहकों को ” गंगाफाइबर” ब्रांड के तहत सेवा प्रदान की जा रही है,

जिसमें पैकेज ₹399 प्रति माह (कर सहित) से शुरू होते हैं, जो 50 एमबीपीएस कनेक्शन के लिए है। उपलब्ध योजना में 1 जीबीपीएस पैकेज के लिए ₹1,179 प्रति माह तक का खर्च आता है, जिसमें 100 से अधिक टीवी चैनल और 13 लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस शामिल है।

उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी, मनोज कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा, “मुख्यमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है – एक्सप्रेसवे की तरह, उत्तर प्रदेश को डिजिटल हाईवे बनाने में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए।

डिजिटल सुविधा हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर दफ्तर के लिए दूर से काम करने (रिमोट वर्किंग) के अवसरों तक कई तरह की सेवाएं मिल सकती हैं। प्रोजेक्ट गंगा को ज़मीनी स्तर पर इस दृष्टि को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए शुरू किया गया था।

पहले नेटवर्क के ‘लाइव’ होने से इस मॉडल की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री-युवा योजना से समर्थित हमारे ज़िलों के युवा, विशेष रूप से महिलाएं अब ऐसे व्यवसाय का निर्माण कर रही हैं जिससे आस-पास को उच्च गति वाली कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरह सही मायने में डिजिटल समावेश का उद्देश्य आगे बढ़ रहा है।”

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एचजीएस के पूर्णकालिक निदेशक और ओआईएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी, विन्सले फर्नांडीस ने कहा, “प्रोजेक्ट गंगा के लिए हमारा संकल्प है – मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के अनुरूप हर गांव, हर शहर, हर घर जुड़ा हो, और कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

यह संकल्प, इस योजना से वास्तविकता में तब्दील हो गया; 3,000 से अधिक आवेदन मिले हैं और 600 संभावित डीएसपी ने ब्रॉडबैंड, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा के व्यवसाय में व्यापक प्रशिक्षण लिया है।

हम जिस भी डीएसपी को प्रशिक्षित करते हैं, वह अपनी समुदाय की डिजिटल रीढ़ बन जाता है, और पूरे उत्तर प्रदेश से हमें जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे स्पष्ट है कि राज्य इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

हम उत्तर प्रदेश सरकार के सक्रिय रुख के लिए आभारी हैं और ऐसे डिजिटल परितंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अवसर पैदा करे, रोज़गार को बढ़ावा दे और आने वाले सालों में राज्य की तरक्की को आगे बढ़ाए।”–