फेयरफैक्स के पास आईडीबीआई बैंक, वित्तीय सेवा क्षेत्र में बनेगा बड़ा समूह

हाईलाइट्स

• 52,878 करोड़ रुपये की बोली से 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की पेशकश
• बीमा और निवेश कारोबार को भी बैंक से जोड़ने की योजना

कनाडा की वित्तीय सेवा कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का 52,878 करोड़ रुपये में आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नए कारोबारी मॉडल की शुरुआत कर सकता है।

अरबपति निवेशक प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली कंपनी की योजना बैंक को केवल कर्ज और जमा तक सीमित रखने के बजाय बैंकिंग, बीमा, निवेश बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं वाला एक व्यापक वित्तीय समूह बनाने की है।

इसके लिए फेयरफैक्स अपने मौजूदा बीमा और निवेश कारोबार को भी आईडीबीआई बैंक के साथ जोड़ने की संभावनाओं पर काम कर रही है।

फेयरफैक्स ने वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए 81 रुपये प्रति शेयर की पेशकश की है। यह सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकन में तय 75.99 रुपये प्रति शेयर के बेंचमार्क मूल्य से अधिक है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, कंपनी की बोली अन्य संभावित प्रस्तावों के मुकाबले बेहतर रही।

प्रस्तावित कीमत 31 मार्च 2026 तक बैंक की 51.85 रुपये प्रति शेयर की नियामकीय बुक वैल्यू से करीब 56 प्रतिशत अधिक है। इस गणना में रीवैल्यूएशन रिजर्व और डिफर्ड टैक्स एसेट्स शामिल नहीं हैं।

वहीं, 18 मई को बैंक के 70.38 रुपये के बंद भाव से भी यह करीब 15 प्रतिशत अधिक है। यह अंतिम बोली आमंत्रित किए जाने से पहले का आखिरी कारोबारी दिन था।

हालांकि, बोली की घोषणा के बाद से आईडीबीआई बैंक के शेयर बाजार में प्रस्तावित अधिग्रहण मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, विनिवेश को लेकर अनिश्चितता कम होने के साथ शेयर का भाव बैंक के वास्तविक मूल्य के करीब पहुंचा है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की पृष्ठभूमि उसके पिछले वित्तीय संकट से जुड़ी है।

वित्तीय संकट से उबरने के बाद निजीकरण

बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक करीब चार साल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रहा। इस दौरान उसकी एसेट क्वालिटी बिगड़ी और पूंजी की कमी के कारण सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को कई बार पूंजी सहायता देनी पड़ी।

बैंक के विनिवेश की नीतिगत रूपरेखा केंद्रीय बजट 2016-17 और 2021-22 में सामने आई थी। इसकी औपचारिक बिक्री प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू की गई। इसके बाद बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लगातार मुनाफा दर्ज करने लगा। पिछले वित्त वर्ष में उसका मुनाफा करीब 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

बैंक की बेहतर वित्तीय स्थिति के बाद उसके निजीकरण के औचित्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार से जुड़े लोगों का तर्क है कि बैंक की सुधरी हुई स्थिति और फेयरफैक्स के वित्तीय कारोबार को मिलाकर एक बड़े वित्तीय सेवा नेटवर्क के विकास की संभावना है।

इसका उद्देश्य आईडीबीआई को एक स्वतंत्र ऋणदाता के बजाय विविध वित्तीय सेवाएं देने वाले संस्थान के रूप में स्थापित करना है। विनिवेश प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर मामले से जुड़े लोगों ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अपने ट्रांजेक्शन एडवाइजर के माध्यम से वैश्विक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई।

सभी संभावित निवेशकों का आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर आकलन किया और योग्य पाए गए निवेशकों की विस्तृत जांच भी की गई। नीति आयोग की भूमिका को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है।

संबंधित लोगों के मुताबिक, नीति आयोग ने आईडीबीआई बैंक की बिक्री की सिफारिश नहीं की थी। आईडीबीआई एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, न कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। नीति आयोग से केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तैयार करने को कहा गया था।

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को लेकर उठे संभावित हितों के टकराव के आरोपों पर भी कहा गया कि वह विनिवेश की सिफारिश करने वाली किसी सरकारी समिति का हिस्सा नहीं थे। कांत ने 2022 में नीति आयोग छोड़ा था, जबकि 2025 में वह फेयरफैक्स से जुड़े थे।

बैंकिंग के साथ बीमा और निवेश कारोबार का एकीकरण

फेयरफैक्स की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आईडीबीआई बैंक के साथ अपने मौजूदा वित्तीय कारोबारों को जोड़ना है। इसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स की आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज में हिस्सेदारी शामिल है।

प्रस्तावित एकीकरण के जरिए बैंकिंग, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, निवेश बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं को एक ही वित्तीय प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है।

इससे आईडीबीआई बैंक को भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े वित्तीय समूहों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि, इन कारोबारों का बैंक में प्रस्तावित हस्तांतरण 60.72 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण से अलग प्रक्रिया होगी। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, इन कारोबारों के हस्तांतरण का भुगतान आईडीबीआई बैंक के शेयरों या संबंधित नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी से किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है।

इस व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या आईडीबीआई बैंक की अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल फेयरफैक्स के स्वामित्व वाले कारोबारों को खरीदने में किया जाएगा।

ऐसा होने पर बैंक अपने ही स्वामित्व में बदलाव की प्रक्रिया के एक हिस्से को वित्तपोषित कर सकता है। इसलिए अधिग्रहण और प्रस्तावित कारोबारी एकीकरण के वित्तीय ढांचे तथा मूल्यांकन पर नियामकीय निगरानी महत्वपूर्ण होगी।

फेयरफैक्स का तर्क है कि इन कारोबारों को एक साथ लाने से आईडीबीआई बैंक को बीमा और कैपिटल मार्केट के स्थापित कारोबारों तक पहुंच मिलेगी। इन्हें अलग-अलग खरीदने पर बैंक को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती थी।

एकीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को बैंकिंग के साथ जीवन बीमा, सामान्य बीमा, निवेश बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के उत्पाद उपलब्ध करा सकेगा। इस तरह क्रॉस-सेलिंग के माध्यम से बैंक की आय के नए स्रोत तैयार होंगे और ग्राहकों के साथ उसका कारोबारी संबंध भी मजबूत हो सकेगा।

भारतीय वित्तीय बाजार में फेयरफैक्स का पुराना अनुभव

फेयरफैक्स को उत्तरी अमेरिका और भारत में विनियमित वित्तीय कारोबार का चार दशक से अधिक का अनुभव है। कंपनी ने 2001 से भारत में निवेश करना शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में उसके निवेश में आईसीआईसीआई बैंक, ग्रीस का यूरोबैंक, मिस्र का सीआईबी बैंक और बैंक ऑफ आयरलैंड शामिल हैं।

भारत में फेयरफैक्स ने 2018 में सीएसबी बैंक में निवेश किया था। उस समय बैंक खराब कर्ज और पूंजी की कमी की समस्या से जूझ रहा था।

फेयरफैक्स के मुताबिक, उसने सीएसबी बैंक में पूंजी लगाने के साथ उसकी तकनीक और कार्यप्रणाली में सुधार किया। कर्मचारियों को बनाए रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और बैंक के बोर्ड को मजबूत करने पर भी काम किया गया। कंपनी का दावा है कि इसके बाद से सीएसबी बैंक ने हर तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।

इसके अलावा, फेयरफैक्स ने 2001 में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में उसके अन्य निवेशों में थॉमस कुक इंडिया, क्वेस कॉर्प, आईआईएफएल ग्रुप, डिजिट इंश्योरेंस और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं।

वर्ष 2015 में कंपनी ने टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। यह भारत पर केंद्रित एक स्थायी पूंजी निवेश कंपनी है।

सरकार और एलआईसी की भी बनी रहेगी हिस्सेदारी

प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद फेयरफैक्स को आईडीबीआई बैंक का प्रबंधन नियंत्रण मिल जाएगा। वहीं, सरकार और एलआईसी की संयुक्त रूप से करीब 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। दोनों संस्थाएं बैंक की भविष्य की विकास यात्रा में भागीदार बनी रहेंगी।

फेयरफैक्स के प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी पीटर क्लार्क ने जारी लेनदेन पर टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कंपनी का मानना है कि आईडीबीआई बैंक में वैश्विक पहुंच वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सल बैंक बनने की क्षमता है।

इससे देश का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात बढ़ाने और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। इस सौदे और प्रस्तावित कारोबारी एकीकरण के लिए संबंधित नियामकीय संस्थाओं, शेयरधारकों और अन्य पक्षों की मंजूरी जरूरी होगी।

सरकार और एलआईसी के लिए यह बहुमत हिस्सेदारी छोड़ने के बावजूद बैंक की भविष्य की विकास यात्रा में भागीदार बने रहने का अवसर है। वहीं, फेयरफैक्स के लिए यह भारत में अपने वित्तीय सेवा कारोबार का विस्तार करने की बड़ी रणनीतिक पहल है।

अब इस सौदे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि फेयरफैक्स बैंकिंग, बीमा और निवेश कारोबार को किस तरह एकीकृत करती है और इससे आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता में कितना सुधार आता है।

अधिग्रहण के वित्तपोषण, हस्तांतरित होने वाली संपत्तियों के उचित मूल्यांकन और कॉरपोरेट गवर्नेंस की व्यवस्था पर भी नजर रहेगी। यही पहलू तय करेंगे कि आईडीबीआई बैंक का यह बदलाव लंबे समय में उसके ग्राहकों और शेयरधारकों के लिए कितना मूल्यवान साबित होता है।

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